अर्नब गोस्वामी मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दिया ये आदेश

521

इन दिनों में अर्नब गोस्वामी लगभग हर जगह पर छा रखे है और इसके पीछे कारण भी है. जिस तरह से लगातार उनकी कलह चल रही है वो अपने आप में चिंता का  विषय रही ही है और कही न कही सब लोग इस बात को जानते समझते भी है कि अभी ये एक तरह का  महाराष्ट्र में द्वन्द चल रहा है और इन सबके बीच में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गयी है जिसके कारण बहुत से लोग हैरान है और उनको लग रहा है कि ये मामला अब काफी बड़े लेवल पर खुल सकता है.

महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस, अर्नब की गिरफ्तारी पर भी रोक
आपको मालूम होगा कि अर्नब गोस्वामी के पीछे अभी एक और मुसीबत पड़ी हुई है और वो है विशेषाधिकार हनन. इसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गये थे जिसके बाद में अर्नब को लैटर लिखने और डराने के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को एक नोटिस जारी किया है और अर्नब गोस्वामी की इस मामले में गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. ऐसी संभावना थी कि अर्नब अगर पिछले केस में बाहर निकलते तो इस केस में उनको अन्दर कर दिया जाता लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है.

यही नही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो जो कर रहे है वो न्याय प्रक्रिया में दखल देने वाला है, यही नही उन्होंने इस पत्र को काफी चौंकाने वाला भी बताया है. सुप्रीम कोर्ट में जाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. बस इसी बात पर अब महराष्ट्र सरकार बेकफुट पर आ गयी है और उनको आये नोटिस से पता चल जाता है कि मामला काफी बढ़ गया है.

कही न कही यहाँ पर अर्नब को एक बल मिला है और वो भी सुप्रीम कौर्ट की तरफ से जिसके बाद में इतना तो साफ़ है कि उनके लिए कुछ मुश्कीले पहले की तुलना में कम होने जा रही है.