दिल्ली के लिए इसी हफ्ते नया क़ानून बनाने जा रही है मोदी सरकार

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वैसे तो इन दिनों में सारे देश की स्थिति खराब है और लोग लॉकडाउन के बाद से काफी ज्यादा बैचैन जिन्दगी ही गुजार रहे है क्योंकि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर आने में अभी और समय लगने वाला है लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत वाली बात अभी कुछ चल रही है तो वो है दिल्ली वालो के साथ. दिल्ली के लोग इन दिनों में दोहरी तकलीफ से गुजर रहे है क्योंकि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, प्रदूषण ही कुछ इतना बढ़ गया है कि हाल बेहाल हो रखे है.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर क़ानून लाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आयी तेजी
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पराली जलाने के कारण दिल्ली में अचानक से बढे प्रदूषण को लेकर के एक याचिक दायर की गयी थी कि हर किसी को जीने का अधिकार है और इस प्रदूषण में कोई कैसे जिए? इस पराली पर कुछ करे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमिटी बनाने की सोची तो इस पर सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि ऐसा न करे हम ही कुछ करते है.

इसके बाद में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार इसी हफ्ते के अन्दर एक नया क़ानून लाएगी और उस क़ानून के जरिये यहाँ के प्रदूषण को खत्म किया जायेगा. अब इस क़ानून की सख्ती कितनी ज्यादा होगी और क्या इससे वाकई में कोई फायदा होगा ये तो लोग ही जानते है क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में तीन करोड़ से भी ज्यादा लोग रह रहे है और उनको इस दिक्कत से दो चार होना पड रहा है.

फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी के गठन के काम को बंद कर दिया है क्योंकि उनको मोदी सरकार की तरफ से क़ानून लाने का आश्वासन मिल गया है. इससे राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार भी काफी खुश हो सकती है कि उनके कुछ किये बिना दिल्ली में प्रदूषण रोकने पर क़ानून आने जा रहा है.