मोदी सरकार दो और बड़े क़ानून बदलने जा रही है, 370 के बाद सबसे बड़ा बदलाव

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जब से मोदी सरकार सत्ता में आयी है तब से वो कई सारे आधारभूत बदलाव कर रही है जिनकी वाकई में कही न कही जरूरत महसूस थी. चाहे वो 370 हो, वन नेशन वन कार्ड हो, जीएसटी हो या फिर कुछ और कानूनी बदलाव हो. इसी कड़ी में अब और बड़े लेवल पर बदलाव होंगे जो कि ज्यादा आधुनिक, ज्यादा सजग और ज्यादा नागरिक फ्रेंडली होंगे. हम बात कर रहे है आईपीसी और सीआरपीसी की जो अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे है. इनमे बदलाव की जरूरत तो महसूस होती है लेकिन अब तक किसी सरकार ने करने की जहमत नही उठायी.

आईपीसी और सीआरपीसी में जल्द होंगे बदलाव, देश में फोरेंसिक यूनिवर्सिटीज खुलेगी
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में केंद्र सरकार बदलाव लाने की योजना बना रही है और इसे लेकर के हमने सुझाव भी मांगे है. गुजरात में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वो देश के पुलिस के कामकाज में अहम बदलाव लाने का कार्य करेगा. वही उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय की भी सराहना की है और कहा है कि ये छात्रो को कानून और आधुनिक चीजो की सम्पूर्ण जानकारी देगा.

अमित शाह इस पर पहले ही बोल चुके है कि अब देश में आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत ही ज्यादा बदलाव की जरूरत है. ये सब अंग्रेजो के वक्त के क़ानून है और अब थर्ड डिग्री का जमाना नही रहा है, अब साइंटिफिक तरीके से जांच करने का और उनको समझने का करने का वक्त है. जरूरी है कि पुलिस सिस्टम को उस हिसाब से तैयार किया जाए और तब ही आधुनिक समय में सिस्टम आने वाले बहाव को सम्भाल भी सकेगा.

अगर हम सरकार के बदलावों को देखे तो ये संभवतः पुलिस की भर्ती, व्यवहार, उनके काम करने के तरीके, गिरफ्तारी के तरीके, ज्यूडिशियल प्रोसेसिंग आदि के ऊपर जो भी चीजे होती है उनमे बदलाव करके उनको मॉडर्न समाज के हिसाब से किया जाने वाला है ताकि चीजे और अधिक बेहतर हो सके और आम जनता को न्याय जल्दी मिल सके.