केजरीवाल को पड़ी दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार, दिया ये आदेश

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अब इन दिनों में दिल्ली एनसीआर में लोगो के बीच में बड़ी दिक्कते है क्योंकि ये इलाका तीन राज्य यूपी, हरियाणा और दिल्ली से मिलकर के बनता है. इन तीनो में गुरूग्राम में हरियाणा की सरकार लगती है, दिल्ली में दिल्ली की और नॉएडा गाजियाबाद में यूपी की लगती है. अब ये ऐसी स्थिति है जिसमे कभी हरियाणा बॉर्डर सील करता है, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी दिल्ली. ऐसे में जो लोग इन इलाको में रहते है उनके आने जाने पर बंदिश लग जाती है और काम भी रूक जाती है. अब हाल ही में दिल्ली ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गयी थी.

कोर्ट ने अर्जी खारिच की, लेकिन केजरीवाल सरकार को अपना आदेश ठीक से जनता को समझाने को भी कहा
दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के बॉर्डर सील करने के खिलाफ एक अर्जी लगी जिसमे कहा गया कि जो लोग एनसीआर में रहते है दिल्ली से बाहर रहते है वो दिल्ली के बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली में केंद्र सरकार के बनाये हुए अस्पतालों में इलाज करवाने के लिये भी नही आ पा रहे है.

इसके जवाब में केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया कि इसके लिए ई पास की व्वयस्था की गयी है जिसे मेडिकल सुविधा के लिए हासिल करके लोग दिल्ली में आ सकते है. इस बात पर कोर्ट ने अर्जी खारिच कर दी क्योंकि केजरीवाल ने मरीजो को आने की अनुमति दे रखी है. अगर न दी होती तो फिर मामले का फैसला कुछ और ही होता. मगर कोर्ट साथ ही साथ में एक तरफ से फटकार भी लगाई और कहा कि आपने आर्डर निकाला है तो इसे साफ़ तौर पर लोगो तक तो पहुंचाए.

इसके अलावा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक आदेश दे चुका है कि एनसीआर में रह रहे लोगो के लिए केंद्र सरकार और तीनो राज्यो की सरकारे मिलकर के एक कॉमन पास बनाये ताकि आम नागरिको को आने जाने में दिक्कते न हो. ये काम हफ्ते भर में करने के लिए कहा गया है.