निर्मला सीतारमण न पेश किया बजट, ये है बजट की 11 बड़ी घोषणायें

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का पहला बजट एक महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है. निर्मला सीतारमण ने आज 11 बजे संसद में बजट पेश करना शुरू किया. इससे पहले उन्होंने एक परम्परा भी तोड़ी जिसमे लोग अक्सर सूटकेस लेकर के पहुँचते है लेकिन वो भारतीय परम्परा वाला लाल कपडे का बही खाता लेकर के पहुँची. बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति कोविंद से अनुमति ली गयी और अनुमति लिये जाने के बाद में वो पीएम मोदी की केबिनेट मीटिंग में पहुँची जहाँ पर उन्हें अनुमति दी गयी कि अब वो बजट पेश कर सकती है और आखिरकार सारी परम्परा निभाकर के वो संसद में पहुँची.

व्यपारियो से लेकर किसानो, नौकरीपेशा लोगो, स्टूडेंट और तो और कोर्पोरेट जगत की नजरे भी बजट पर ही टिकी हुई थी तो चलिए हम जानते है बजट की 11 बड़ी घोषणाये जिसका आपको हमें और सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ में इन्तजार था. इसमें सभी के बीच में एक सामंजस्य बनाने की भरपूर कोशिश की गयी है. यहाँ पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की बात भी कही है.

  1. कुल 300 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को वर्ष 2018-19 में मंजूरी दे दी गयी है जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के बड़े शहरो में मेट्रो सेवा शुरू करने पर कार्य किया जाएगा जिसकी लम्बाई तीन सौ किलोमीटर होगी.
  2. वर्ष 2022 तक गरीबो को कुल 1 करोड़ 95 लाख मकान प्रधानममंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाने है. ये अभी की तुलना में काफी बड़ा है. शहरी आवास निर्माण इसके आलावा और भी है.
  3. रोजाना 135 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है जिसमे गाँवो को सडको से जोड़ा जाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी. भारतमाला प्रोजेक्ट पर भी तेजी के साथ काम करके देश में सबसे आधुनिक हाईवे बनाया जाएगा और फ़ास्ट हाईवे तैयार किया जाएगा. सड़क के लिए 80,250 करोड़ रूपये आवंटित हुए है.
  4. 2024 साल तक हम शहर से लेकर हर गाँव तक सभी को पाइपलाइन के जरिये पीने लायक पानी उपलब्ध करवा देंगे. पानी बचाने के लिए कई सारे मिशन भी जलशक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया है. इससे पहले ही 2022 तक सभी शहरो के घर में पाइपलाइन से पानी और बिजली भी उपलब्ध होगी.
  5. रेलवे में निजी निवेध को बढ़ाया जाएगा. इसके लिए पीपीपी मॉडल को अपनाया जाएगा और ट्रांजिट सिस्टम के जरिये परिवहन पर जोर दिया जायेगा जो विश्वस्तर का और बेहद आधुनिक होगा. छोटे शहरो के बीच रेल सेवाए बढाई जाएगी. रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनायेंगे ताकि यात्रियों को आराम महसूस हो.
  6. शिक्षा के करोड़ छात्रो को स्किल सम्बंधित प्रशिक्षित किया जायेगा, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी जायेगी, विदेशो में नौकरी करने के लिए युवाओ को प्रशिक्षित करेंगे, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा और स्टार्टअप का ज्ञान देने के लिए टीवी प्रोग्राम्स चलाएंगे. टॉप के संस्थाओं को कुल 400 करोड़ रूपये दिए जायेंगे.
  7. सरकार इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कम्पनियों की राह आसान करेगी और जो भी लोग इलेक्ट्रिक कारे खरीदेंगे उन्हें विशेष छूट भी दी जायेगी जिसके चलते ये कारे सस्ती होगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालो को ऋण में भी छूट दी जायेगी. ई वाहनों पर जीएसटी को भी 12 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
  8. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा जिसके लिए उन्हें मुद्रा स्कीम से विशेष रूप से 1 लाख रूपये का लोन बिना किसी बड़ी झंझट के मिल सकेगा. लोन मिलने का प्रोसेस बिलकुल आसान कर दिया गया है.
  9. इन्फ्रास्ट्रक्चर में कुल 100 लाख करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा जिससे देश के नागरिको को बुनियादी सुविधाये उपलब्ध करवाई जा सके.
  10. टैक्स देने वालो को भी धन्यवाद किया गया और इस सम्बन्ध में सरकार 5 लाख रूपये तक की इनकम पर छूट की घोषणा पहले ही अंतरिम बजट में की जा चुकी है. स्टार्ट अप चलाने वालो पर कोई भी टैक्स से जुडी जांच नही होगी. 2-5 करोड़ कमाने वालो पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स और 5 करोड़ से अधिक कमाने वालो पर 4 फीसदी टैक्स लगेगा और टैक्स भरने के लिए अब पैन की जगह आधार का उपयोग भी कर सकेंगे.
  11. मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान किया जाएगा जिसके तहत 45 लाख का मकान खरीदने पर 1.50 लाख रूपये की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिये छूट की सीमा बढ़ाई गयी है.

कुल मिलाकर पूरा बजट कही न कही मध्यम वर्ग से लेकर व्यापार को बढाने और निवेश बढाने को लेकर के जोर दिया गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है. लोगो को बिजली पानी और घर उपलब्ध करवाने जैसी बुनियादों सुविधाओ पर जोर दिया गया है जो अपने आप में लोगो के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. इसके अतिरिक्त बाजार में उन लोगो के लिए थोड़ी सी परेशानी जरुर खड़ी होने वाली है जो नकद में व्यापार करते है क्योंकि इस बजट में 1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस कटेगा.