गाड़ियाँ खरीदने की सोचने वाले पीएम मोदी के नीति आयोग का ये प्रस्ताव जरुर जान लो

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नीति आयोग अपने काम पर लग चुका है और ऐसे में कई प्रस्ताव ऐसे ऐसे पेश भी किये जा रहे है जो कही न कही देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य को तय करेंगे. ऐसे में क्लीन फ्यूल अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसे हासिल करना है. देश में पेट्रोल और डीजल की गाडियों की बढती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में नीति आयोग जिसकी अध्यक्षता खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी करते है वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाडियों की बिक्री को लेकर के चर्चा हुई. एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसके तहत सन 2030 के बाद में देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर बेचे जायेंगे.

यानि अगर आपको भविष्य में या फिर भविष्य के लिए मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर रिक्शा लेनी है तो वो इलेक्ट्रिक ही उपलब्ध होगी. बात करे कारो की तो उसके लिए अभी कुछ मास्टरप्लान बन नही पाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स आज के दौर में उतनी सस्ती और केपेबल नही है जितनी होनी चाहिए. अगर आने वाले सालो में सस्ती और टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारो की तरह भारत में कारे उपलब्ध हो जाती है तो नीति आयोग इस पर विचार करेगा.

हालांकि फ़िलहाल सरकार हाइब्रिड कारो जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से ही चलती है उसपर भी खरीदने के के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया है. सूत्र बताते है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा तो उसको कुछ सरकारी सहायता भी मिलेगा. हालांकि अगर नीति आयोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा आगे बढ़ता है तो सरकार इस पर बिल ला सकती है और ऐसे में भविष्य में आप सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर ही खरीद पाने में सक्षम होंगे.

भारत में वायु प्रदूषण अपने आप में एक बड़ी समस्या है जिसका अधिकतम हिस्सा गाडियों से आता है और नीति आयोग इस कदम से उसे कम करने का प्रयास करना चाहता है. हालंकि पहले ये प्रस्ताव 2025 से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का था लेकिन इतना इन्फ्रा मौजूद न होने की वजह से इसे आगे के लिए टालना पड़ा है.