पिछले 7 दिनों में पीएम मोदी ये 7 बड़े काम कर चुके है

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को शपथ ली थी और उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि पीएम मोदी नजर बहुत ही कम आ रहे है क्योंकि वो काम ज्यादा से ज्यादा अंजाम देने पर जोर दे रहे है और ऐसे में पीएम ने मिशन 2022 पर काम करना शुरू भी कर दिया है ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परिणाम मिले. इसमें सिर्फ वही नही उनकी पूरी केबिनेट और ब्यूरोक्रेसी लग चुकी है तो चलिए जानते है वो काम जो पूरा करने का टारगेट इस सरकार ने रखा है.

बुलेट ट्रेन पर काम
पिछली सरकार में ही बुलेट ट्रेन के लिए मंजूरी मिल चुकी थी और जापानी कंपनी से करार भी कर कर लिया गया लेकिन जमीन अधिग्रहण में कोताही बरतने के चलते ये देरी हो गयी लेकिन मोदी सरकार अब इस पर काफ़ी जोर दे रही है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद रूट पर चलाना चाहती है. एक्सपर्ट्स का कहना है ये 2023 के अंत तक चल जानी चाहिये.

कश्मीर समस्या का समाधान
कश्मीर जैसे मसलो का हल निकालने के लिए पीएम मोदी ने न सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह को बनाया है बल्कि एक सुरक्षा कमिटी भी गठित हुई है जो आंतरिक मसलो को देख रही है. इसी कमिटी की सलाह और मशवरे पर कश्मीर की समस्या पर काम किया जा रहा है जिसकी शुरुआत परिसीमन करके जम्मू में सीटे बढाकर कर दी गयी है. एनआईए को भी जम्मू कश्मीर में ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है.

रोजगार बढाने के लिये भी कमिटी
नरेंद्र मोदी ने अपनी केबिनेट से कुछ समझदार मंत्रियो को चुनकर रोजगार से जुड़े आंकड़े समझने और देश में रोजगार को बढाने के लिए भी एक कमिटी बनाई गयी है जिसकी सलाह से आने वाले 100 दिनों के बाद कुछ क्रियान्वयन सरकार द्वारा किये जाने की उम्मीद है.

खादी और लघु उद्योगों का वैश्वीकरण
खादी और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और शहद जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढाने के लिए भी सरकार ने एक कमिटी बनायी है ताकि छोटा छोटा रोजगार करने वाले लोगो के जीवन स्तर को और बढ़ाया जा सके.

निवेश में तेजी
पीएम मोदी ने वित्त मंत्री और उनके अलावा लगभग 10 लोगो को ये काम सौंपा है कि वो जांच करे और बताये किस क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा सकता है और विदेशी निवेश को भारत में बढ़ाया जा सकता है. हालाँकि इस काम में काफी लम्बा टाइम लगने की उम्मीद है.

स्किल डेवेलपमेंट के लिए भी कमिटी
युवाओं को कंप्यूटर और छोटी मोटी टेक्निकल दक्षता देकर के किस तरह से रोजगार के योग्य बनाया जा सकता है इसके लिए भी एक कमिटी गठित की गयी है. ये असंगठित क्षेत्रो में नौकरी बढाने के लिए किया गया है.

अल्पसंख्यको की शिक्षा और तीन तलाक 
मोदी सरकार ने अल्पसंख्यको को स्कॉलरशिप देकर उन्हें पढने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी काम करना शुरू कर दिया है. इससे अवैध मदरसों का प्रभाव कम होगा और मुस्लिम बेटियों की शिक्षा बढ़ेगी. इसके अतिरिक्त सरकार पहले ही सत्र में तीन तलाक बिल को भी पास करवाने की कोशिश में है.